बिजली निजीकरण के खिलाफ जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन

 बिजली अधिशासी अभियंता चंदौली कार्यालय पर हुई जनसभा

चन्दौली भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) जिला कमेटी चंदौली के नेतृत्व में बिजली निजीकरण के खिलाफ हजारों महिलाओं,नौजवानों,मजदूरों,किसानों ने धरना/प्रदर्शन से पूर्व एक जुलूस धरना स्थल से जिलाधिकारी कार्यालय तक  निकाला और जिला अधिशासी अभियंता (बिजली विभाग) पर जनसभा की।जनसभा के बाद बिजली कानून संशोधन 2022 को वापस लेने और  वाराणसी व आगरा विद्युत वितरण निगम को निजीकरण के फैसले को वापस लेने के लिए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को संबोधित10 सूत्रीय मांग पत्र जिला अधिकारी को सौंपा।धरने को संबोधित करते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM) के राज्य कमेटी सदस्य कामरेड गुलाब चन्द ने कहा कि यह मोदी और योगी की  डबल इंजन की सरकार बिजली का निजीकरण करके गरीबों के घर से उनका चिराग भी बुझा रही है।  महंगाई और बेरोजगारी की वजह से कराह रही जनता बिजली के और अधिभार को झेल नहीं पाएगी। गुलाब चन्द ने कहा कि 1948में ही बाबा साहब डा .भीमराव अंबेडकर ने संविधान की प्रस्तावना में ही कहा बिजली एक सामाजिक जरूर की चीज है उसे बिना लाभ हानि के सरकार की जिम्मेदारी है जनता को मुहैया कराने की। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं,बिजली के निजीकरण से आम उपभोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों पर गाज गिरने वाली है।जिला सचिव कामरेड शंभूनाथ यादव ने कहा कि सरकार अपने वादे के मुताबिक 200 यूनिट बिजली फ्री करने से मुकर रही है।बिजली का निजीकरण करके किसानों की खेती की लागत को बढ़ाया जा रहा है,निजी क्षेत्र में बिजली जाने से पूंजीपति माला माल होंगे,जनता तबाह होगी।प्रदर्शन व जनसभा कामरेड लालचंद यादव, मिठाईलाल, लालमनि विश्वकर्मा, रामप्यारे , राजेंद्र यादव, महानद, चौथी पासवान, जयनाथ ने संबोधित किया।धरने की अध्यक्षता कामरेड परमानंद मौर्य व संचालन  बुधवार ब्रांच मंत्री कामरेड जालंधर ने किया।