लखनऊ यूपी गरीबों,वंचितों और एससी एसटी समेत पिछड़ी जातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। निर्णय के अनुसार अब गरीब और निराश्रित व्यक्तियों को सार्वजनिक भूमि से बेदखल करने की कार्रवाई करने से पूर्व उनके आवास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि सरकार ने यह निर्देश उन शिकायतों पर दिए हैं जिनमें सार्वजनिक भूमि पर अनुसूचित जाति जनजाति के गरीब तथा भूमिहीन व्यक्तियों को बिना विधिक प्रक्रिया के अनुपालन के हटाया जा रहा है।इस संबंध में अपर मुख्य सचिव सुधीर गर्ग द्वारा समस्त मंडल आयुक्त, जिला अधिकारी, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद एवं पुलिस आयुक्त एवं वरिष्ठ पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा है। गरीबों के उत्पीड़न शोषण के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर जिलाधिकारी स्वयं प्रकरण की जांच करेंगे तथा जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे।
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