रिपोर्ट -त्रिपुरारी यादव
वाराणसी रोहनिया।राजातालाब तहसील सभागार मे अपर जिलाधिकारी प्रशासन रणविजय सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को जिलाप्रशासन और विकास प्राधिकरण के अधिकारियों संग मोहनसराय किसान संघर्ष समिति के सहसंयोजक उदय पटेल एवं कानूनी सलाहकार राजातालाब तहसील बार के पूर्व अध्यक्ष छेदी पटेल के नेतृत्व में किसानों की वार्ता हुई। लेकिन विकास प्राधिकरण के अड़ियल रूख से आक्रोशित किसानों ने कहा कि 38 हेक्टेयर किसानों को मुआवजा देकर 48 हेक्टेयर जमीन कब्जा करना पूर्णतया अनैतिक एवं अवैधानिक है। बिना किसानों की सहमति लिये एवं बिना मुआवजा दिये कब्जे की कार्यवाई का विरोध करना किसानों का मौलिक अधिकार है। विकास प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन एवार्ड (अधिनिर्णय) की सूची भी नही उपलब्ध करा पाये जिसपर किसानों ने कहा कि कोई फैक्ट तथ्य आपके पास है नही केवल पुलिस के बल पर किसानों की बहुफसली जमीन कब्जा कर रहे है जो सीधे सीधे सत्ता का दुरूपयोग है।बिना मुआवजा लिये किसानों की जमीन अवमुक्त चारगुना मुआवजा, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, घर इत्यादि के मुआवजे पर अभी निर्णय नही हो पाया जिसका जबाब सुनकर किसान आक्रोशित होकर गये।किसानों ने कहा कि जब आप कुछ भी निर्णय कर ही नही पाये है तो किसानों की जमीन कब्जा क्यों कर रहे है।बिना किसी निर्णय पर पहुंचे कब्जा करना किसानों के साथ धोखा है।आक्रोशित किसान आगे की रणनीति हेतु आज 11 बजे बैरवन मे किसान पंचायत की घोषणा करके बैठक का बहिष्कार करके निकल गये।बैठक मे प्रमुख रूप उदय पटेल, अधिवक्ता छेदी यादव , विजय नारायण वर्मा, दशरथ पटेल,मेवा पटेल, छेदी पटेल, राजेश मिश्रा, दिनेश तिवारी , बच्चा मिश्रा, विजय वर्मा, प्रेम शाह, नखडू , भाईराम, लोरिक, सत्यप्रकाश सहित इत्यादि किसान शामिल रहे।
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